देश पोष्ट /काठमाण्डौं । सरकारले कर्मचारीका लागि ल्याएको १० दिने पर्यटन काज लाई प्रभाबकारी बनाउन पर्यटन प्रबद्वन गर्न पर्यटन काजमा जाँदा घर,माइती,शसुराली जिल्ला छनौट गर्न नपाइने भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि बिदालाई उपलब्धिमूलक बनाउन कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लालाई गन्तव्यका रूपमा छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।
विगतमा चिने–जानेको होटल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएकाले यो पर्यटन ब्यबसायीहरुको सुझाबको आधारमा यो ब्यबस्था गर्न लागिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि भने बनाइसकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव नरहरि घिमिरेका अनुसार कुन–कुन शर्त राखेर भ्रमण काज बिदा दिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको तयारी गरेको छ । त्यसपछि शर्तहरू स्पष्ट हुनेछन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले यो कार्यक्रमलाई अधिकतम नतिजामुखी बनाउन प्रयास गरिने बताउनु भएको छ । रेग्मीका अनुसार बोर्डले सीधै नगद दिने भन्दा भ्रमण गरेको बिल पेश गरेको आधारमा ५० हजारसम्मको आयकर छुट दिने विकल्प समेत प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारले १० दिन बराबरको रकम दिएर पर्यटन काज दिने गरी कार्यक्रममा समेटेको छ । यो कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउन र यसका माध्यमबाट पर्यटन व्यवसायलाई जीवित राख्न बोर्डले काम गर्ने कार्यकारी अधिकृत रेग्मीको भनाइ छ ।
‘विगतका विकृति हटाउने प्रयास गर्छौं,’ डा. रेग्मीले भने, ‘राज्यले लगानी गरेको रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ ।’
बजेटमा यो कार्यक्रम राख्नुको पछाडि कोरोनाभाइरसको महामारी र तत्काल विदेशी पर्यटक नआउने सन्दर्भमा देशभरका पर्यटन व्यवसायीको रोजीरोटी चलिरहोस् भन्ने उद्देश्य हो ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]