मुक्ति यादव
देश पोष्ट /काठमाण्डौं । अचेल सामाजिक संजालमा सामाजिक सुरक्षाकोषको आतंकले निजी क्षेत्रको बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा काम गरीरहेका हजारौंको कर्मचारीहरुको निद्रा लागि रहेको छैन् । यसको यथार्थता र वास्तविकताको सवालको हकमा बजारमा केही अन्योलता देखिएकोले यसै विषयमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु ।
नीजि संस्थाहरुमा काम गर्ने कामदारहरुले जिन्दगी भर काम गर्दा पनि जीवनमा कुनै कठिनाई आई परे भने सम्बन्धित रोजगारदाताबाट समेत केही सुविधा नपाउने र राज्यबाट समेत केही सहयोग नपाउने अवस्था रहेको कारण राज्यले “नेपालको संविधान” धारा २९६को उपधारा(१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको रुपमा आएको छ ।
यसको संचालन व्यवस्थापनको लागि निम्न उल्लेखित पक्षहरु समिलितको एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
(१) सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट सदस्य–१ जना ।
(२) टे«ड युनियन महासंघहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित–३ जना।
(३) रोजगारदाताहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित –३ जना ।
(४) कार्यकारी निर्देशक –१ सदस्य सचिव ।
उपरोक्त अनुसार ७ जनाको समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा(१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको र मिति २०७४ साल साउन २९ गते नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनको परिच्छेद–२ को (५) मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने, त्यसैगरी यसै दफाको उपदफा (३) मा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनको लागी सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यवसायिक संघ संस्थासंग सहकार्य गर्न सक्नेछ भने खालको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
यस ऐनको कार्यान्वयनबाट विभिन्न खाले निजी कम्पनी, उधोगहरुलगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गरी रहेको मजदुरको हकमा सुन्य सुविधा पाईरहेको स्थानमा विदा,दुर्घट्ना बीमा, ब्यवसायजन्य रोग, अस्थायी पुर्ण असक्षमता, स्थायी असक्षमता स्थायी पुुर्ण असक्षमता, आश्रित परिवारको हक र रोजगारीजन्य दुर्घ्ना र पेन्सन लगायतको सुविधाको हकमा राम्रो प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । यहाँ अव सवाल उठ्छ यतिको व्यवस्थित रुपमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको प्रतिनिधिको समेतको सहभागीतामा ल्याईएको श्रमिककै हितार्थको योजनमाथी श्रमिक नै यति विघ्न त्रशित किन ? आखिर सामाजिक सुरक्षा कोषको यति पवित्र सोचको बिरुद्ध किन आवाज उठि रहेको छ? यसमा के लुकेको छ त?यी यस्ता सवालको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता भएकोले थोरै यस लेखमार्फत चिरफार गर्न खोजेको छु ।
सवालहरुः
क) जहाँ नियुक्ति पत्र नदिई काम लगाईएको, मासिक रुपमा तलव निर्धारण नगरिएको, तलवमानको निश्चितता नरहेको, मनपर्दी कर्मचारी राख्ने, हटाउने यावत घृनित कार्य गर्ने संस्थाको कारोवारलाई सरकारको निकायमा दर्ता गराउनुु, कारोवारको पारदर्शिता गराउनु, करको दायरामा ल्याउनुले असंगठित क्षेत्रको श्रमिकको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ । त्यसमा कसैले कुनै नाई नास्ती भनेको छैन् । ती वर्गकाश्रमिकहरुलाई उक्त योजनामा सहभागी गराउँदा खुशी हुनु स्वभाविक हो।तर,
ख) संगठित क्षेत्र जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी किन बिरोध गर्छन् त ?
कारणहरु
१) संगठित क्षेत्र जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा, यो कोषको योजना लागुहुनु भन्दा पुर्व देखिनै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको हजारौंको संख्याको कर्मचारीहरु निकै नै सुविधा सम्बन्धित संस्थाबाट पाईरहेको हुँदा ती वर्ग यस योजनामा सहभागीहुन नचाहिरको अवस्थामा जब्बरजस्ती गर्न खोज्नुले नै बिरोध भैरहेका छन् ।
२) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही निश्चित समय काम गरी सकेको कर्मचारीहरुले घर जग्गा खरिद, शैक्षिक कर्जाको लागि एकमुुष्ठ रुपमा २०, २५ वर्षको तलवमान वरावर सुुविधा कर्जा पाउने २५ औं, ७५ औं लाख पाउने गरेको, त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, संचय कोषमा रकम जम्मा गरेवापत त्यहाँबाट समेत ठुलै राशीको रकम लामो अवधि सम्म घरजग्गा खरिद कर्जा सुविधा पाउने गरेकोे, त्यति मात्र होईन औषधी उपचार, दुर्घट्ना बीमा, औषधी उपचार बीमा कार्यरत् संस्था तथा ती सेवा प्रदायक संस्थाले नै गरिदिएको, जागीर छोडेर जाने वेलामा २०, २५ वर्षमा उपादान वापतको रकम पनि ठुलै पाउने गरेको, जागीरको अवधिमा खरिद गरेको जग्गाको मुल्य सबै जोड्दा मध्यम स्तरको पदमा रहेर काम गरेको कर्मचारीहरुले समेत करोडौंको आर्थिक उपार्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जागरी छोड्दा उपभोग गरी रहेको र ती सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोष योजनासंग तुलना गर्दा एक आध सुविधा वाहेक कोषको योजना कमजोर नै रहेको पाईएको हुँदा कर्मचारीहरु सहभागीहुनवाट अनईच्छुक हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ ।
३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको हकमा पनि कतिपय अवस्थामा यसले उल्टै थप भार थपिने समेत देखिएको छ । उदाहरणको लागि सुरक्षा कोषले आफ्नो योजनामा उपादान वापत एक महिनाको तलवमान वरावरको रकम नियुक्ति भएको वर्षबाट नै हरेक महिना भूक्तानी दिनुपर्ने भनिएको छ, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकाई यो राम्रो भयो, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरुले त्यसको तीन÷चार गुणाको उपादन वापतको रकम पाई रहेको, त्यसलाई खाई पाई आएको सुविधा भएकोले कुनै पनि हालतमा संचालकले घटाउन नमिल्ने विषय स्वयं सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा समेत उल्लेख भएको छ, त्यसैगरी अगामी दिनमा नियुक्त हुने अर्थात २०७८ साउनबाट थपिने कर्मचारीहरुको सुविधा पनि विगतमा उपभोग गरेको कर्मचारी जस्तै दिनुपर्ने त्यो सुुविधाहरु विभिन्न दर्ताबाल युनियन,संघ,संगठन, सरकारी नियामक निकायहरु समेतको रोहवरमा सम्झौता भई लागु भैआएकोले त्यो सम्झौता कानुनी रुपमा आफैमा बाध्यकारीको रुपमा रहेको हुुँदा संचालकको हकमा समेत कुनै फायदा कारक देखिंदैन । उल्टै वित्तीय विश्लेषण गर्दा केही थप भार पर्ने देखिन्छ ।
आखिर यो शंका किन गरियो त ?शंकाका आधारहरु
४)एक, विगतमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न संस्थानहरुको संचालन, व्यवस्थापन र कर्मचारीको नियुक्तिहरु राजनीतिक तवरमा हुने भएको र त्यसको कारण प्रायः त्यस्तो प्रकारको संस्थानहरु घाटामा रहेको, कतिपय सरकारी संस्थाहरु विगतमा नै आफ्नो अस्तित्व नै गुमाई सकेकोे जस्तैः, जनकपुर चुरोट कारखाना, हिमालय सिमेन्ट उधोग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला उधोग, गोरखकाली रबर उधोग, बिराटनगर जुटमिल ।त्यसैगरी नेपाल बायुु सेवा निगम प्रायः घाटामै संचालन रहेको, सरकारी स्कुल, कलेज सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था सुधार गर्न सरकार प्रायः असफल रहेकोबाट यो विलयको क्रममा हो कि जस्ता उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले गर्दा पनि भविश्यमा हाम्रा सुविधा राज्यको स्तरबाट संचालन हुने संस्थाले सजिलै देला भनेर विश्वास गर्न नसकेकोलेभुुँईको टिप्नखोज्दा गोजीको पनि हराउला कि भन्ने विषयमाशंकाको घेराभित्र रहेर विश्लेषकहरुले चिन्ता प्रकट गरेबाट सरोकारवालाहरुको विचमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
५)दुुई, विगत देखि वर्तमान सम्म राज्यको काम कार्यवाही प्रति जनताको उदाशीनता, वर्तमानको राजनीतिक तरलता र सरकारको कार्य शैलीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु आफ्नो भविश्य डामाडोल पार्ने सड्यन्त्रकोे रुपमा यो सुरक्षा योजनालाई व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न थालेको पाईन्छ ।
६) तीन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुनको दायरामा नै दर्तावाल रहेकै संस्था, जस्तै नागरिक लगानी कोष, संचय कोषमा नै कर्मचारीहरुको सम्पुर्ण सुविधाको रकम राख्ने गरेको पाइएको, नियम अनुुसारको कर तिरी रहेकोले यसलाई पुनः नयाँ दर्ता हुने संस्थामा लानुपर्ने के वाध्यता आईप¥यो कि सामाजिक सुरक्षा कोष मै लानुपर्ने, घरी एता, घरी उता रकम व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीहरुले जागीर अवधिमा पाउने सुविधाबाट बंचित हुने, कर्मचारीहरुको बृतिविकास रोकिने भएको हुँदा नकारात्मक संदेश गएको र राज्यको व्यवहार प्रति शंका उत्पन्न भएको छ । राज्यलाई चाहिने कर हो भने ती कर रकम जता राखे पनि जति कर लिने हो लिए भै गो नि राज्यलाई कसले रोक्न सक्छ । अर्को तर्फ राज्यले भरखरको बजेट भाषणमा नागरिक लगानीकोष र संचलकोषको कार्यलाई थप प्रभावकारीताका साथ अगाडी योजनाहरु ल्याई राखेको सुनिएको अवस्थमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थित कारोवारलाई किन हल्लाउन खोजिएको हो यसले पनि सरकारको द्वैधनीति देखिन्छ । एकातिर तीनै संस्थालाई बलियो बनाउन खोज्नुर र संगठित क्षेत्रले त्यसैमा कारोवार गरी रहेकोले त्यसलाई डिसटर्व गर्न खोज्नु किमार्थ सही बाटो होइन विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
७) चार, हेर्दा समितिमा श्रमिककै प्रतिनिधिवाट संचालन हुने देखिए पनि संगठनका नेताहरु राज्यको हण्डी खाएर श्रमिकको हित छोडेर भ्रष्ट नेताको पृष्ठपोषण गरिरहेकोे प्रसस्त उदाहरण देखिरहेकोले पनि यो कोषको संचालन आफ्नो हितमा हुन्छ भने विषयमा विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन् ।
८) पाँच, यो सुरक्षा कोष योजनाको ऐन २०७४ साउन २९ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि हाल सम्म प्रभावकारी रुपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नु यसको संचालनको प्रभावकारीताको सवाल जस्ता विषयमाथी थप शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ ।
९)छैठौ सवाल, विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो सेवामा समयानुकुल परिवर्तन गर्दै बजारमुखी योजनाहरु ल्याउने गरेको, ग्राहकहरु हप्काएर होईन ग्राहक आफै सम्बन्धित संस्था खोज्दै जाने बनाई रहेकोअवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष योजनाले ९ज्ष्वबअपभच०को रुपमा लुटौंला झै गरेरबैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थित कारोवार नै हलचल हुने गरी धाबा बोल्नुले नियतमाथी विश्लेषकहरुले शंका गर्न थालेको पाइन्छ ।
१०) एउटा कर्मचारीले जागीर अवधिमा सामाजिक सुरक्षाकोष योजनामा जम्मा गरेका रकमको व्याज समेत प्रति महिना पाउने पेन्सन रकमको रुपमा नआउने अवस्था वित्तीय विश्लेषणले देखिएकोलेयस योजनालाई घटिया योजनाको रुपमा र संस्थाले नै दिने गरेको उपादान नै सही रहेको कर्मचारीहरुको ठम्याई रहेको छ । त्यस कारण पनि यसमा सहभागी हुन नचाहेको देखिन्छ ।
११)विगतमा ९श्इइः० बैठकमा संचालीत एक कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन विभिन्न कोणहरुबाट प्रश्नगरी विश्वस्त हुन चाहि रहेको अवस्थामासामाजिक सुरक्षा कोषको सहजकर्ता जस्तो व्यक्तिले नै संचालकले चाहेमा तपाईहरुलाई हायर एण्ड फायर गरेर समेत यस कोषमा ल्याउन सक्ने,सम्बन्धीत संस्थाको खाता रोक्का गर्ने, सरकारको ऐन कानुनको दायरामा दर्तावाल संचालकहरुलाई समेत धम्की पुर्वक भाषा प्रयोग हुनुले कानुनी राज्यको खिल्लि उडाएको प्रतित भैरहेको आभास विश्लेषकहरुले गरेको पाईन्छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोष जन्मनुभन्दा पहिले जन्मेका संस्थाहरुले पहिलेको कर्मचारीको सुविधाहरुको व्यवस्था गरे अनुुसार कारोवार गर्दै आएको अवस्थामा, यस महामारीको विच केही कर्मचारीहरुको मृत्युु भएको, मृत्युहुँदा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थाको नियमको अधीनमा रही सुविधा दिई सकेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थालाई सम्मान गर्नुुको सट्टा गाली गर्नुु, केही बैंकलाई धम्क्याउनुु, मेडियाबाजी गर्नुुत्यति उचित देखिन्न भन्ने विचारहरु बहसमा आईरहेको संचारमाध्यले देखाएको पाईन्छ ।
उपरोक्त कारणले गर्दा पुुराना कर्मचारीहरु यसैको हाउगुजीको शिकार भै निकैले जागीरबाट राजीनामा दिई सकेकोे र कतिपयले यो लेख लेखी रहको समयमा आज मिति २०७८ जेठ २० रातीको समय लगभग १२ः०० बजेको छ । यतिखेर पनि कतिपय पुराना कर्मचारीहरु आफ्नो पाउने सुविधा हराउने हो कि शंकाको भुमरीमा रन्थनिदै राजीनामाका पत्रहरु तयार पार्दै यो लेख प्रकाशन हने वेला भोली मिति २०७८ जेठ २१ विहान सम्ममा कतिको राजीनामा नै आई हाल्नेहो कि लेखकको विश्लेषण रहकोले सरोकारवाला पक्षको ध्यान त्यतापटि जाओस र सामाजिक सुरक्षा योजना कोषको वहसले असुरक्षा होइन सुरक्षा प्रदान तर्फ मोडियोस् ।
यति विशाल शंकाको अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीहरुको ईच्छा विपरित संचालकहरुले कारोवार गरेमा कर्मचारीहरुको मनोवल गिर्ने, संचालक कर्मचारीको विचमा द्वन्दको वातावरण पैदा हुने, जसको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगति नकारात्मक हुने देखिएकोले जो जहाँ कारोवार गरी रहेको छ ।
हाललाई यथावत राख्ने, सुरक्षा योजना कोषले बल होइन प्रभावकारी योजनाहरु ल्याएर ग्राहकलाई आफै आकर्षित भएर त्यस संस्थामा आवद्ध गरौं गरौंको वातावरण निर्माण गर्नु उचित होला । अन्यथा जोड जब्बरजस्ती संविधान ऐन कानुनको व्याख्या आफनो अनुकुल गरी वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्यले समग्र गतिविधि गन्जागोल पारे समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भुुईचालोको पराकम्पहरु जाने, कर्मचारीहरु आन्दोलित हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राजनीतिको भुमरीमा पार्न खोज्नु अहिलेको अवस्थामा विलकुलै ठिक नहुने अवस्था रहको छ ।
यदि त्यसो गरे महामारीको चपेटामा परेको विश्व विग्रदो अर्थ व्यवस्था संगैे, नेपालको विग्रदो अर्थ व्यवस्था डामाडोल हुने प्रायः निश्चित छ। त्यसैले यस विकट परिस्थितिमा बौधिकता पुर्वक सामाजिक सुरक्षाले जन्माएको असुरक्षाको बहसबाट निकास निकाल्न र बलियो, विश्वासिलो बैंकिङ्गक्षेत्रलाई क्षति हुनबाट जोगाउनु सरोकारवालाको ध्यान जाओस् । शुभकामना ।
लेखकः ग्रामीण विकास केन्द्र, केन्द्रीय विभागका विद्याबारिधिको सोधार्थी समेत रहेका छन् ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]