विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल ः प्रवास

मुलुकको परिस्थिति झन झन जटिल तर्फ धकेलिरहेको छ। बिस्वभर फैलिएको माहामारी कोभिड १९को खतरा सग लडिरहेका आम गरिब नेपाली जनताले राजनीति अस्थिरताको कारण महङ्गि तथा अभाव ब्यहोर्न बिबस छन ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दसक बितिसक्दा सम्म आम जनताले निरंकुस्ता भोगिरहेको इतिहास छदैछ। आम जनताको बलिदानले प्राप्त गरेको गणतन्त्रले निर्माण गरिएको संविधानलाई कुल्चिएर बिधेक लागू गरिने अराजकको कारण मुलुकमा संकटै संकट उत्पन्न भैरहेको देखिन्छ। नियम कानुनको परिधी भन्दा बाहिर रहेर राज्य संचालन गर्नेहरुले नै नियम मिच्ने मिचाहा प्रवृत्तिको उपज हो अहिलेको साम्सद बिघटन । राज्यले दिगो बिकास , सुसासनको प्रत्याभुत गराउन नसक्दा ७३ लाखको हाराहारीमा युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारको नाममा बाध्यता बस बेचिएका छौ ।यो हाम्रो रहर हैन बाध्यता हो ।

मुलुकमा रोजगारको अबसर नहुदा आफ्नो छोरा छोरिको उच्च शिक्षा, तथा परिवारको सुनौलो भबिस्य निर्माणको खातिर सके युरोप–अमेरिका, अस्टेलिया जापान जर्मन , नभए खाडि र मलेसियामा भए पनि आफ्नो भविष्य खोज्न बिबस नेपालिलाई मात्र थाहा छ । कती पीडा हुन्छ भन्ने । यो अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न म जस्ता लाखौं प्रावासीहरुको मनमा उठ्छ। चाहे कांग्रेस–कम्युनिस्टले आफूहरूलाई जति नै श्रेष्ठ ठाने पनि उनीहरूको शासनकालमा मुलुकको तुलाना गर्दा विश्वका गरिब मध्येको एउटा राष्ट्र नेपाल बनेको तथ्य आम जनताको सामु घाम जस्तै छर्लंग छ ।

मुलुक विभिन्न कालखन्डमा परिबर्तनको खातिर क्रान्ति जनक्रान्ती विभिन्न शिर्षकमा मोर्चित हुँदै आन्दोलन देखि जनयुद्ध सम्म नभएको हैन तर पनि मुलुकले उपलब्धि पाएको जस्तो अनुभुती जनताले गर्न पाएनन् ।

२०७२ सालको संविधान निर्माणपछि निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकमा नेताहरूले गरेको संविधानले सर्वस्वीकृति र मुलुकले स्थिरता पाएको दाबी झुटा साबित भएको छ । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछिको प्रतिगमनका रूपमा रहेको १६ बुँदे बेइमानीपत्रका आधारमा लेखिएको संविधान, २०७२ सबै खाले अस्थिरताको कारक भएको छ ।

भनिए पनि संविधान निर्माण पछि पनि देशले चाहे जस्ता संविधान नबन्नु र संविधानलाई नै कुल्चिएर बिपरित निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो । जो अहिले सम्म मुलुक अस्थिरतामा फसेको छ, त्यसको जिम्मेवार अरू केही नभएर राज्यधारी सम्भ्रान्तहरूले एकल निर्णय र मनलाग्दी तरिकाले शक्तिको आडमा मुलुकभित्रका अन्य पक्षसँग शक्ति–साझेदारी गर्न नचाहनु नै प्रमुख कारण हो ।

यसर्थ, शान्ति तथा स्थिरताका लागि राज्य सम्भ्रान्तहरू आफ्नो नियन्त्रणमा भएको अधिक शक्ति त्याग गर्न सहमत भई नयाँ शक्ति–साझेदारीको सम्झौता गर्न सहमती हुनु आवश्यक छ जसको प्रस्थानविन्दु मुलुकको संविधान संशोधन नै हो । जुन दिन एकता नै बल हो भन्ने नाराको साथ १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामार्फत नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा छिरेको थियो । जहाँ नयाँ इतिहास रच्दै अढाई सय वर्षको इतिहास भएको राजसंस्था ढालेर नेपाली जनताले गणतन्त्रको यात्रा तय गरेका थिए । तर अपवादको रुपमा केही व्याख्या गर्दा २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा जुन मुद्दाहरू उठेका थिए, तिनलाई औपनिवेशिक चिन्तन बोकेका शासकीय सम्भ्रान्तहरूले उल्टाउने काम गर्दै आएका छन् ।जसको प्रतिफल अहिलेको स्थिति हेर्दा बाहिरी रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिए पनि सारमा हिजो दुई सय बर्षको राणाकाल पछिको राजतन्त्रमा झैं विभेद जारी राखिएको छ ।अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्नेहरू समेतका लागि सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि हटी त्यस बखत निहत्था, निर्दोष आन्दोलनकारीमाथि गोलीबारी गरीनु ज्वलन्त उदाहरण हो । जुन २०७२ को अपूर्ण संविधान निर्माण गरियो, त्यसको आम जनताले घनघोर विरोध गरेको गरेका थिए । तर, शासकीय सम्भ्रान्तहरूले त्यही संविधानबाट थोरै उपलब्धि पनि निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्न गरेका हुनाले यो परिस्थितिमा आम नागरिकले नै यसको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आईपुगेको छ । तपाईं हाम्रो सामु यस्ता उदाहरण थुप्रै भेटिन्छ पार्टी दलमा गुठ तथा फुटको राजनीतिले जनताले दुःख भोग्न परेकोछ।

जुन यस्ता तथ्यले देखाएको छ २००७ सालदेखि आधुनिक भनिएका युरोपेली ज्ञानमीमांसा, उदारवाद र मार्क्सवादका आधारमा निर्माण भएका पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुँदै २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात् पुनः बृहत् ध्रुवीकरणमा गएका थिए । जनयुद्धबाट संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीले समेत कम्युनिस्टहरूबीच एकता गर्न सुरु ग¥यो । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेकामा फेरि अहिले असमजदारिक कारण देखाउदै ती पुनः विभाजित भएका छन् । अर्कातिर, परम्परागत कांग्रेस यथावत् छ । यी दुई ध्रुवबाहेक राष्ट्रिय उत्पीडनको सिकार बनाइएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित, खस–आर्यलगायत अधिकार र पहिचान, सुशासन र समृद्धिका लागि लडिरहेका उत्पीडितहरूको प्रयत्नबाट एउटा अलग धारका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ । यसरी यो देशमा प्रस्टसँग तीन धार खडा भएका छन् । वैधानिक रूपमा छुट्टिए पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा धार छ । कांग्रेस अर्को धारका रूपमा २००७ सालअघिदेखि नै कायम छ । नेपाली कांग्रेसले मूलतः उदार लोकतन्त्रका आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका निमित्त वकालत गर्दै आएको छ, त्यसनिमित्त यो पार्टीले ऐतिहासिक योगदान दिएको विषयलाई नकार्न पनि सकिँदैन । त्यसरी नै नेपालका कम्युनिस्टहरूको मुख्य विषय आर्थिक समानता रहिआएको छ जसका लागि उनीहरूको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै कम्युनिज्म अर्थात् साम्यवादमा पुग्नु हो ।

उपर्युक्त आ–आफ्ना वैचारिक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त तत्तत् विचारधारालाई बोक्ने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा विश्वभर जनसंघर्ष र युद्धमार्फत राष्ट्र–राज्यरूपी औजारमाथि कब्जा जमाउनु अनिवार्य रह्यो । फलतः जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक असमानताविरुद्ध लडेका दलहरू राज्यधारी सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारमा रूपान्तरण भए । यसका निमित्त उनीहरूले राज्यभित्र सीमान्तीकृत समुदायको अस्मिता तथा आत्मसम्मानमाथि धावा बोले । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, २०७२ को संविधान, जुन जारी गर्ने समय मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित जनतामाथि लोकतान्त्रिक र साम्यवादी भनिने कांग्रेस र कम्युनिस्ट असहिष्णु बने र गोलीबारीबीच यसलाई जारी गरियो । कम्युनिस्ट वा कांग्रेस औपनिवेशिक शासकीय सम्भ्रान्तहरूका दलमा रूपान्तरण भएका छन् । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनीहरूले राज्यको मनोमानी चरित्रलाई झन् मजबुत बनाएका छन् । नेपालमा अढाई सय वर्षदेखि कायम विभेदलाई पश्चिमा दर्शनहरू मार्क्सवाद र उदारवादको खोक्रो च्यादर ओढाउँदै उनीहरूले सामन्ती राजा–महाराजाहरूले जसरी नै अविच्छिन्न कायम गराएका छन् । इतिहासदेखि नै वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडित मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिलालगायतको मुक्तिको आकांक्षाका खातिर आज जनता समाजवादी पार्टीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ ।

इतिहासदेखि हालपर्यन्त संरचनात्मक विभेद कायम छ । सीमित शासकीय सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थका कारण जनता उत्पीडन भोग्न बाध्य छन् । आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा राज्यको षड्यन्त्र हुन्छ, छाती र टाउकामा गोली ठोकिन्छ अनि रेशम चौधरीहरूलाई न्यायालयको कठघराबाट जन्मकैद ठोकिन्छ । उनीहरूले अधिकार र पहिचान माग्दा घरबार उठीबास लगाइन्छ । उनीहरूमाथि इतिहासमा भएको अन्याय र अत्याचारलाई खोक्रो राष्ट्रवादको कार्पेटमुनि लुकाइन्छ । नेपालको सातौं संविधान, २०७२ जारी हुँदा पनि यही हर्कतमार्फत देशमा द्वन्द्वको बीज कायम नै राखियो । तर ती सबै नाटक आज उदाङ्गो हुँदै गइरहेका छन् ।

उदारवाद र मार्क्सवादको आवरणमा शासकीय सम्भ्रान्तहरूले ७० वर्षदेखि चलाउँदै आएको विभेदपूर्ण शासन नै यो देशको समृद्धिको बाधक हो । विगतमा जसरी राजा र राणाहरूले देश र जनताको शोषण, उत्पीडन र दमन गरेका थिए, आज कांग्रेस र विभिन्न नामका कम्युनिस्ट पनि त्यस्तै नयाँ शासक भएर आएका छन् । जबसम्म शोषण, उत्पीडन र दमनको चक्र कायम रहन्छ, देश यस्तै राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दुश्चक्रमा फसिरहन्छ । तबसम्म समृद्धि र राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाउनेहरूले शासन गरिरहन्छन् । देशलाई यस्तो गोलचक्करबाट मुक्त गराएर नयाँ गति दिन नयाँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर जानु अबको समाधान हो।

विभेदको समूल अन्त्य नेपाली राजनीतिले खोजेको राष्ट्रिय सहमति हो । यहाँका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिलालगायतलाई इतिहासमा दबाइएको गल्तीलाई सच्याउनु अति आवशक छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा महेन्द्र हुँदै आजका कम्युनिस्ट तथा कांग्रेसहरूले यो देशमा अढाई सय वर्षदेखि गरेको शासन नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । यी दलहरूले आफूलाई जति नै श्रेष्ठ ठाने पनि यिनीहरूको शासनकालमा नेपाल विश्वका गरिबमध्येको एउटा राष्ट्र बनेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । देशका बहुसंख्यक जनतालाई विभेदको सिक्रीले बाँधेर सीमित शासकीय सम्भ्रान्तहरूले चलाएका देशहरू यस्तै दुश्चक्रमा फसेको विश्व–इतिहास छ ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालको वास्तविकतामा आधारित बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माण गरिनुपर्छ । आज मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतले देशको अपनत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक जनताका मनमा ‘यो मेरो देश हो’ भन्ने भावना नजागेसम्म देश बन्दैन । आज प्रत्येक नौजवानले सके युरोप र अमेरिका नभए खाडीमै भए पनि आफ्नो भविष्य देख्ने अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो ? देशको भविष्य अन्धकारमय बनाउने काम विभेदपूर्ण शासनबाटै भएको हुनाले यसको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

अब खोक्रो राष्ट्रवादको नकाबभित्र विभेद जारी राख्ने कार्य नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सवालमा घातकसिद्ध भएको यथार्थलाई स्विकार्नैपर्छ । त्यही भएर मैले संसद्मा आफ्नो सम्बोधनमा असली राष्ट्रघाती को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई टुँडिखेलमा सजाय दिन जनतालाई आह्वान गरेको हुँ । देशले नयाँ निकास खोजेको छ । मुख्य पार्टीहरूले देशलाई जुन भड्खालोमा हालेका छन्, त्यसबाट निकाल्नका लागि हाम्रोसामु ठूलो जिम्मेवारी छ । अथाह सम्भाव्यताका बावजुद अति गरिब मुलुकका रूपमा नेपाल अब रहिरहन सक्दैन र रहन पनि हुँदैन । देशभित्रका राजनीतिक समस्याहरू हल नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने पक्का छ । विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपलाई चाँडो अन्त्य गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिमार्फत सबैको अपनत्व हुने राज्य निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसले मात्र हाम्रो आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने हुनाले देशभित्रका शक्तिहरूबीच अविलम्ब संवाद सुरु हुनु जरुरी छ ।

यसको प्रस्थानविन्दु हो— १) अधिकार, पहिचान सुशासन र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने सबै आन्दोलनकारीलाई शन्ति सम्झौतामा गरिएको जस्तै समान व्यवहार गरिनुपर्छ । जनयुद्ध एवं जनआन्दोलनको पूरक आन्दोलन सञ्चालन गरेका मधेसी, थारूलगायतका आन्दोलनकारीहरूसँग बृहत् शान्ति सम्झौताकै पूरक सहमति÷सम्झौता गरी राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता एवं क्षतिपूर्ति प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । २) माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा त्यसपछि पनि अधिकार र पहिचानका लागि गरिएका मधेस आन्दोलनलगायतमा गरिएका सम्झौता तथा तिनको दस्तावेजका रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई न्यूनतम आधार मानेर २०७२ को संविधानमा आवश्यक संशोधन र सुधार गर्दै ‘हाम्रो संविधान, राम्रो संविधान’ बनाइनुपर्छ ।

यसो गर्दा संविधानले सर्वस्वीकृति पाउनेछ र राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम भई मुलुकले स्थिरतासमेत पाउनेछ । संविधान धार्मिक ग्रन्थजस्तै अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा लिइयो भने विगत ७० वर्षमा सात संविधान बनाइएजस्तै हालत हुन्छ । यसको प्रस्ट कारण भनेको संविधान र व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन गर्ने तर नस्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका केही मुठीभर शासकीय सम्भ्रान्तहरूको विचार र व्यवहार परिवर्तन नगर्ने, बहुलतायुक्त राज्यको वास्तविकता नस्विकार्ने प्रवृत्ति नै हो । तसर्थ, यो सातौं संविधानलाई विगतका मूल कानुनको जस्तै हालतमा नपु¥याउन जनताका समयसापेक्ष माग र आवश्यकताअनुसार यसको संशोधन गरी देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याई सुशासन र समृद्धिको मार्ग निर्माण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नहुने देखेन्छ । जहाँ जनताको स्वतन्त्रता हक हित सुरक्षीत हुन्छ अनि मात्र देश र जनताको हित हुनेछ ।