संघियता, प्रदेश खारेजीको बहस  र विकास

लिला चेम्जाेङ

संघियता बहु तहको राज्य संचालन गर्ने अबधारणा हाे । यस भित्र दुइ वा तिन तहहरु रहेको हुनको साथै संबिधान द्वारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तयार गरिएको हुन्छ र सरकारका प्रत्येक तहहरु संबिधानमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर स्वशासित वा स्वायत हुन्छन् ।

संघियताको संरचनालाई अध्ययन गर्दा सम्बन्ध, तह र अधिकार बंडफांड लाई संघियताको प्रकारको आधार मान्न सकिन्छ । यी माथि उल्लेखित आधारहरु लाई मान्ने हो भने संघीयता चार प्रकारका हुन्छ| । पहिलो सङ्घीयता सम्बन्धको आधारमा बनेको संघियता हो । सम्बन्ध को आधारमा बनेका संघिय देशहरुमा प्रत्येक संघिय इकाई एक अर्काको अधिनमा नरही पुर्णरुपमा स्वतन्त्र रहनको साथै राज्यशक्तिको बिभाजन स्पस्ट हुन्छ । यस प्रकारको संघियताको व्यबस्था बेलायत, जर्मनी, र अमेरिकामा छ ।

दाेश्रो प्रकारको संघियता भनेको सबै राज्य वा विभिन्न संघीय इकाईहरुलाई एकै प्रकारका अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ,यस प्रकारको संघियताको मोडेल अस्ट्रेलिया र जर्मनमा छ । यस प्रकारको संघियता भएको देशहरुमा सबै संघिय इकाईहरुको हैसियत समान हुन्छ ।

तेश्रो प्रकारको संघियताको आधार भनेको सहकारितामा आधारित संघियता हो। यस्तो संघियता भएको देशहरुमा सबै संघहरु एक अर्कामा अन्तरनिर्भर भई सहयोगी रुपमा काम गर्नका साथै महत्वपूर्ण नीतिहरु व्यबस्थापिकाको दुवै सदन बाट अनुमोदन गर्नका साथै प्रदेश सरकार बाट पनि अनुमोदन गरिन्छ। यसले प्रादेसशिक असमानता कम गर्न प्रदेश,र संघ बाट प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरिन्छ । यस प्रकारको संघियता क्यानाडा र दक्षिण अफ्रीका लगायत अरु देशहरुमा प्रोयोगमा छन् ।

चौथो प्रकारको संघियता भनेको तहगत अधिकारको आधारमा संघियताके अभ्यास गिरएके हुन्छ । यसमा पुरा देशलाई दुई वा तिन तह को सरकारमा बिभाजन गरि प्रत्यक तहको सरकारको अधिकार संबिधानमा उल्लेख गरि त्यसको आधारमा सहसम्बन्ध र सह अस्तिव लाई स्थापित गर्दै गरिने राज्य संचालन प्रणाली लाई तहगत सघिय प्रणाली भनिन्छ| । यस प्रकारको संघियता अन्तर्गत नेपाल, अस्ट्रेलिया, जर्मनी को संघियतालाई मान्न सकिन्छ , तर जसरि परिभाषित गरे पनि, यी माथिको संघिय मोडेलहरु एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् ।  तर जेजस्तो भएपनि नेपाली संघियता लाई चौथो मोडेल अन्तरगत बनेको संघियता हो भन्न सकिने आधारहरु प्रयाप्त छन् ।

अहिले यस आधारमा बनाइएको संघियता सफल हुनसकेन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस बिस्तारै बढी रहेको छ भने अर्कोतिर संघियता ठीकै हो तर प्रदेशहरु खारेज गर्नु पर्छ। केन्द्र र स्थानीय सरकार मात्र राख्न्नु पर्छ , यसले प्रशासनिक खर्च कम गर्छ भन्ने बहस पनि क्रमिक रुपमा उठिरहेकोले यसको सान्दर्भिकता के हो? र के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा यसमा थोरै चर्चा गर्दछु ।

यस कुरालाई स्पस्ट पार्न भन्दा पहिले नेपालले किन संघियता अपनाउनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्न आबस्यक छ| नेपालले संघियता अपनाउने मुख्य तिन काराणाहरु यस प्रकार छन्:

१.   भाषिक, जातीय, लैंगिक, सामुदायिक, धार्मिक, संस्कृतिक, भौगोलिक, क्षत्रीय आदिको उत्पीडन र बिबिधता सम्बोधन गर्न ।
२.   राज्यसंग सबै क्षेत्रका जनताहरुको स्वामित्व, अपनत्व र सामिप्य स्थापित गर्न ।
३.   राज्य बाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधाको समान वितरण र विकास निर्माणको फलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्न ।

यी माथि उल्लेखित उदेश्यहरु प्राप्ति गर्न संघिय गणतान्त्रिक नेपालको संबिधान बनाउन बनेका दुवै संबिधान सभाले  नेपालको बिभिद्व्ता लाई सम्बोधन गर्न आपसी सम्बन्ध, सहकार्य, सह-अस्तित्य र समन्वय को सिदान्तमा आधारित साझा शासन र स्वशासन आबस्यक छ भन्ने महसुस गरि संविधानको अनुसूची ५, ६ र् ८ मा स्वशासनको लागि अधिकार र ७ र ९ मा अघिकारको साझा सूचिको व्यवस्था गरेको छ, यस बाट के प्रस्ट हुन्छ भने प्रदेश अब हटाउदा सहसम्बन्ध, सह-अस्तित्व र समन्वय टुट्छ। त्यसैले प्रदेश अबस्वक हुन्छ, तर यसले खर्च बढाउछ| त्यसका लागि के गर्ने ? यसको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

जसका लागि नेपालको संघिय राजनैतिक तथा प्रशसनिक आयाम भित्र स्वायत्तता सहितको प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन र संधीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको व्यबस्था गरिनुको साथै आर्थिक र वित्तीय आयाम अन्तर्गत संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार हरुलाई योजना छनौट गर्ने, बनाउने, कार्यन्वयन गर्ने, बजेट बनाउने, राजस्व संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, ऋण ब्यबस्थापन, वितिय  रुपान्तरण, खर्च ब्यबस्थापन को लागि स्वायत्तता संविधानले प्रदान गरेको छ ।

यसो भन्दा स्वायतता दिएर के हुन्छ ?  सबै पैसा तलब, भत्तामा जान्छ अनि कसरी देशमा विकास गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्दछ जसका लागि मेरो बिचारमा के गर्नु पर्दछ भने हाइड्रो, बैंक, सहकारी, उधोग, फ्याक्ट्री वा कलकारखानाहरु गाउँ गाउँमा स्थापना गर्नु पर्दछ । जसका लागि बजेट चाहिन्छ त्यो बजेट ब्यबस्थापन गर्न सबै भन्दा पहिले अति बिपन्न बाट सुरु गर्ने, तर अतिविपन्न संग पैसा हुदैन उसलाई काम गराएर भएनी एक, दुई हजारको सेयर हाल्न लगाउने, त्यस पछि अलि सम्पन्न, अनि सम्पन्न, र अति संपन्न सबैलाई सेयर हाल्न लगाउने, यति बजेट बाट पुग्यो भने त्यहि बजेट बाट चलाउने, नपुगेमा बिदेसी लगानीकर्ताहरु लाई लगानी गर्न लगाउने र संचालन गर्ने तर यस बाट अति गरिब र गरिब लाई अति थोरै फाइदा हुन्छ, तर धनिमानी लाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो ग्याप लाई पुर्न प्रत्येक हाइड्रो, सहकरी, उधोग, कलकारखाना सबैमा सरकारले लिने कर वा त्यस बाट आउने आम्दानीको केहि अँस र लगानी कर्ता वा चन्दा दाताहरु बाट अक्षय कोष खडा गरि गरिब, बिपन्न, असहाय आदिको जेहेन्दार बच्चा बच्ची लाई छात्र वा छात्रवृत्ति दिने, बिरोजगार युवा हरुलाई तालिम दिने र तालिम  अनुसारको पेशा ब्यबसायी गर्न ऋण दिने, बृदाहरुलाई उपचार खर्च दिनेहो भने अबस्य दिगो विकास नेपालमा हुन्छ ।

यसो गर्दा पनि के प्रश्न उठ्न सक्छ भने सबै बिदेशी लगानीकर्ताहरु संयुक्त लगानी गर्न तयार हुदैन होलानी त्यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ? त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न लगाउने तर कुन सर्तमा भने, तपाइको कम्पनीमा कामदार मेरो देशका हुनेछन् , कस्तो कामदार चाहिन्छ म उपलब्ध गराउछु । तपाइले चलाएको कम्पनिको अवधि पुरा हुदा मेरो देशको कामदारले तपाइको कम्पनि वा उधोगमा उत्पादन हुने समान उत्पादन गर्न सक्ने बनाएर छोड्ने सर्तमा लगानी गराउनु पर्दछ| यसो गरेमा हाम्रो देशका नागरिकहरुको लागि रोजगारी सिर्जना हुनको साथै पैसा पुरै बिदेशिनु बाट जोगिन्छ भने अर्को तिर प्रबिधि ट्रांस्फोर्मेशन हुन्छ। भाबी पुस्ता त्यसलाई चलाएर रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गरि देशमा दिगो विकासको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र संघियता सफल हुन्छ। नत्र भने प्रदेश खारेज गरेपनि संघियता सफल नेपालमा हुदैन ।

लेखकः त्रिभुवन विश्विवध्यालयका उप प्राध्यापक हुन् ।