देशपोष्ट/ काठमाण्डौ । गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी लामो समयको बहस संन्चाल गर्दै संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गरे संगै गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी बाटो खुल्ला भएको खबर प्राप्त भएको छ ।
हरेक नेपालीलाई धनी बनाउन सक्ने यो गाँजालाई अब कानून बनाएर हामी खुल्ला गर्ने, गाँजाको बारेमा अन्तरास्ट्रिय रुपमै बहस भैरहेको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३ बर्ष अगाडी नै संयुक्त राष्ट्र संघलाई गाँजालाई लागू औषधको सुचीबाट हटाई यसलाई औषधिय गूण भएको बनस्पतिको सूचीमा राख्न पत्र लेखेको थियो ।
सो प्रक्रियालाई संयुक्तराष्ट्रसंघले आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुको बिचमा छलफलमा समेत पठाएको थियो । नेपालमा ब्यापक छलफल बहस पश्चात नेपालले पक्षमा मतदान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य हुन्छन नेपाल पनि सौभाग्यले भोट हाल्न पाउने सदस्यको रुपमा छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभाका लागि राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले पक्षमा मतदान गरेको कुरा प्राप्त भएको छ । नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्ष मा मतदान गरेका छन् । यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो ।
सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णायक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजा को पक्ष मा मत खसाएको हो । विश्वब्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको बहुउपयोगी गाँजा र यस् बाट बन्ने औषधीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखी कपडा र खाद्य् बस्तु समेत् निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गर्नको लागि तत्काल गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै नियमन प्रणालीमा जान सक्नु आजको जटिल परिस्थिती को माग हो ।
यो माग पुरा गर्न सक्ने एक मात्र अवसर वर्तमान सरकारको कांधमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजा औषधीय गुण भएको बनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानी हुँदैन भनेसकेपछी अब यसको प्रतिबन्ध फुकाउन राज्यलाई अवसर प्राप्त भएको ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]