विप्ल्वी तेन्जु योन्जन
रेगिस्तान
रहरले कोही पनि बिदेशिएको हुदैन । बिदेशिनु आ आफ्नै बाध्यता छ। जसको मुख्य कारण मुलुकमा आफ्नो स्तर अनुसारको सोचे जस्तो रोजगारिको अबसर नपाउनु हो। आफ्नो देशमा बस्ने रहर हुदा हुँदै पनि आफ्नो परिवार तथा आफ्नो बाल बच्चालाई गुणस्तर शिक्षा दिने उदेश्यले लाखौ युवाहरु बिदेशिन बिबस छन ।
बिदेशमा आफ्नो श्रम बेचेर रेमिटेन्सले आफ्नो देशको ५०५ अर्थतन्त्र धान्ने युवाहरु आज बिश्व ब्यापी माहामारी कोभिड १९ कोरोनाको कारण विभिन्न खाडी मुलुक तथा अन्य देशहरुमा आफ्नो रोजगारी गुमाउनु परेको तितो सत्य छ। अर्को तिर भिसाको म्याद सकिएर घर फिर्तिहुन तयार रहेका हजारौं श्रमिकहरु आझै सम्म आफ्नो घर फर्किन चाहेर पनि सहज तरिकाले फर्किन सकिरहेको छैन।
चारटरको नामले सरकार र ब्याबसायि मिलेर कामाउ धन्दामा लागेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। बिदेशमा बिचल्ली परेकाआफ्नो नागरिकको आवाज नसुन्नु सरकारको नालायकि पन हो । त्यो हिजो साउदी अरबमा भएको घटनाले तथ्य पुष्टि गरिसकेको छ।
भनिन्छअक्सर विदेशी भूमिमा आफ्नो सरकारविरुद्धको प्रदर्शन राजनीतिक कारणले हुने गर्छ । तर साउदी अरबमा हालै नेपाली श्रमिकले गरेको प्रदर्शन भने विशुद्ध नेपाल सरकारको नालायकी विरुद्ध गरिएको प्रदर्शन हो । देशमा दुई तिहाईको सरकारले सत्ता ढलिमली गरिरहेको सरकारले चरम बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर उनीहरू परदेशमा आफ्नै सरकारविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् ।
विदेशमा अलपत्र परेको महिनौं हुँदा पनि आफूहरूलाई फर्काउन सरकारले संवेदनशीलता नदेखाए पछि त्यहाँ कार्यरत सयौं कामदार आन्दोलित बनेका हुन् ।
यध्यपी चाटर बिमान भए पनि उडान तालिका नियमित हुनु पर्ने माग राख्दै आफूहरू छिट्टै मुलुक फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको मान्यता रहेको छ । विदेशी भूमिमा बिचल्लीकै हालतमा पुगिसकेका नेपाली कामदारहरूको यो आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । र, आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएर अलपत्र परेका सम्पूर्ण आफ्नो नेपाली नगरिकलाई समयमै स्वदेश ल्याउनुपर्छ ।
घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु भएको तीन महिनामा साउदी अरबबाट ८ हजार ५ सय २५ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । जबकि, घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेका थप साढे १४ हजारको नामावली त रियादस्थित नेपाली दूतावासले प्रकाशन नै गरिसकेको छ । यसबाहेक, विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट पेस भएका र दूतावासमा आफैं निवेदन दिएका कामदार ४ हजार छन् । घर फर्कने मिति जति अनिश्चित बन्दै छ, उनीहरूको दुःख त्यति थपिँदै छ । विभिन्न कम्पनीका आवासमा बसिरहेका उनीहरूलाई न उचित खानपिनको व्यवस्था छ, न त परामर्शको । पेटभरि खानकै लागि झगडा समेत पर्न थालिसकेकाले परिस्थितिको आफैं अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।
आफूहरूलाई फर्काउन साउदीमा मात्रै दैनिक पाँचवटा उडान हुनुपर्ने माग त्यहाँका कामदारहरूको छ । सरकारले भने औसत दुई दिनमा एउटा उडान राख्न पनि चाहेको वा सकेको छैन, सेप्टेम्बरका लागि १३ वटा उडानका लागि स्वीकृति दिएर २ हजार ५ सय ८० जनालाई मात्रै ल्याउन चाहेको छ । यही हिसाबले ल्याउँदा त अहिल्यै पालो पर्खिरहेकाले पनि अझै अझै ५–६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । सात महिनादेखि कामविहीन बनेकालाई घर फर्कने कुनै टुंगो नहुँदा आतेस लाग्नु स्वाभाविक हो । फेरि यसबीचमा अलपत्र पर्नेहरू झनै थपिने निश्चितजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा समस्या गहिरिएर मानवीय संकट नै सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, सरकार यही गतिमा मात्र अघि बढ्नु असाध्यै अमानवीय र असंवेदनशील बन्नु हो, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा विचार पु¥याउनुपर्छ ।
काम नभएपछि आवासमा ल्याएर राखिएका श्रमिकले यसबीचको तलब पनि पाएका छैनन् । कथंकदाचित बिरामी परेमा उनीहरूसित उपचार गर्ने पैसा पनि छैन । सोधखोज गर्दा र सहयोग माग्दा पनि कहिले दूतावासले कम्पनी देखाउँछ, कहिले कम्पनीले दूतावास, यस्तो घनचक्करमा पर्दा उनीहरूलाई ढाडस दिने कोही छैन । स्थिति कतिसम्म चिन्ताजनक छ भने यस्ता केही कामदारमा मानसिक समस्यासमेत देखिँदै छ, यो परिस्थितिको बोध सरकारले समयमै गर्नुपर्छ । हिजोसम्म विदेशबाट पैसा पठाएर आफ्नो परिवार र देशको भरथेग गरिरहेका श्रमिक आज समस्यामा पर्दा सरकारले थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।
साउदी अरबमा मात्र होइन, नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया , कतार, दुबई , कुवत , बहराइन सबै जसोमा यस्तै समस्या छ । घर फिर्न चाहनेको तुलनामा निकै थोरैलाई मात्र सरकारले ल्याइरहेको छ । विदेशबाट दिनमा आठ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने सरकारी निर्णय नै यसको मूल कारण हो । यसरी थोरै कोटा तोकिँदा विदेशमा अलपत्र पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । काम नहुने, श्रम स्वीकृति सकिनेजस्ता कारणले उनीहरूलाई स्वदेश आउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकताकै अभावमा संकट झन्झन् गहिरिन सक्छ । साउदीजस्तै प्रदर्शर्न अन्यत्र पनि हुन थाल्यो भने त्यसले मुलुककै छविमा आँच आउँछ, यो यथार्थतर्फ पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।
सुरुमा सरकारले मुलुकमा रोजगारीको माग बढ्छ भनेर विदेशमा भएका नागरिक ल्याउनै चाहेको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि ल्याउन सुरु गर्दा पनि अवस्था यस्तो छ । अहिले जो नेपाल आउन चाहेका छन्, ती जसरी पनि आउनैपर्ने अवस्थाका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई समयमै मुलुकमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । अहिले सबै खर्च कामदार संलग्न कम्पनीहरूले बेहोरिरहेका मौकाको लाभ उठाउँदै उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि मागअनुसार उडान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा त्यहीअनुसार ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘क्वारेन्टिन’ गृहहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । यस्ता स्थलहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कामदारहरूका सम्बन्धित जिल्लामा पनि बनाउन सकिन्छ । खालि यातायातलगायतका प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।
सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कामहरू पर्याप्त नगरी नागरिकहरूलाई विदेशमा त्यसै अलपत्र छाडिरहनु हुँदैन । सरकारी निकायको अक्षमता, अव्यवस्थापन, असंवदेनशीलता र गैरजिम्मेवारीको मारमा कोही पनि सर्वसाधारण पर्नु हुँदैन । मुलुकभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरूको उचित प्रबन्ध गरी निश्चित अवधिमै अलपत्र सबैलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । जुनै देशमा भएका नागरिकले पनि आफ्नो मुलुकमा सरकार भएको आभास पाउनुपर्छ
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]